महिला व बाल विकास विभाग

• महिला आणि बाल विकास विभागाला जाणीव आहे की बालकांचे संरक्षण म्हणजेच बालकांना असलेल्या संभाव्य, वास्तविक वा जिविताच्या तसेच व्यक्तित्व आणि बाल्याला असलेल्या धोक्यापासून रक्षण करणे. कोणात्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांचा दुबळेपणा कमी करणे आणि एकही मूल सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेणे.
• जे चुकून सुरक्षा कवच्याचा बाहेर पडतील त्यांना योग्य ते संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचात आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक बालकाचाच मुलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक दुबळी असतात आणि त्यांच्याकडे इतरापेक्षा अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असते.
• या मुलांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्या बरोबरच इतर मुले देखील संरक्षितच राहतील याची खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण असे की बालकांच्या इतर सर्व अधिकारांशी बाल संरक्षण हा अधिकार संलग्न आहे.
• या बाबी लक्षात घेऊन विभागाने ११०० पेक्षाही अधिक बाल संगोपन वसतीगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जेथे कायद्याचे उल्लघंन करतांना सापडलेली आणि आरोपी बालके तसेच ज्यांची काळजी घेणे अन संरक्षण करणे आवश्यक आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण व्यवहाराने योग्य ती काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते, त्यांचा विकास, उपचार, सामाजात मिसळणे अशा मुलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात.
• बाल संगोपन केंद्र अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणीमध्ये पोहचण्यासाठी, संस्थात्मक देखभाल, कुंटुंब, सामाजिक देखभाल यांच्यावर आधारीत  आणि मदत सेवा देण्याकरिता आपली संस्थात्मक रचना मजबूत करतात तसेच देश, प्रदेश , राज्य आणि जिल्हापातळीवर कार्यरत असतात.

• राज्याने मुलांच्या सर्जनशील क्षमतांच्या विकासासाठी ही केंद्रे स्थापन करुन विविध उपक्रम करण्यासाठी, संधी आणि संवाद साधण्यासाठी, प्रयोग करण्यासाठी, नवनिर्मितीकरिता तसेच त्यांच्या क्षमता आणि आवडीनुसार सादरीकरण करून दाखविण्यासाठी सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
• सध्या झोपडपट्टीमधून अशा प्रकारची केंद्रे उघडण्यात आली आहे, मुंबईत सुरु असणाऱ्या अशा एका केंद्रात ७५ ते १०० बालके आहेत.

• या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पालक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
• कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
• जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अमंलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुंटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी  ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

डाउनलोड1.2 MB