निराश्रित महिलां, किशोरवयीन माता, अत्याचार पिडीत महिलां यांच्यासाठी राज्य महिला गृहे (वय गट १८ ते ६० वर्षे
महिलांना वास्तव्याकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण आणि मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. पिडितांचे विवाह आणि रोजगार यांच्याद्वारे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते.
लाभार्थीचे राज्यात एक महिना वास्तव्य झाल्यानंतर प्रती लाभार्थी १००० रुपये, ५०० रुपये तिच्या पहिल्या मुलांकरिता आणि ४०० रुपये तिच्या दुसऱ्या मुलाकरिता मासिक अनुदान स्वरूपात देण्यात येतात.
राज्य महिला गृहे(प्रत्येक ठिकाणी १) पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेली आहेत.
215.55 KB