महिला व बाल विकास विभाग

• बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील  पीडित महिला व बालके  यांच्या पुनर्वसनसाठी  आर्थिक सहाय्य पुरविणे या साठी  महाराष्ट्र शासन  कडून  मनोधैर्य  योजना  राबविण्यात  येत आहे 
• बलात्कार आणि हल्ला पिडीतांना  (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे सर्वात महत्वाचे असते. त्याच बरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणेही महत्वाचे असते.
• हे लक्षात घेऊनच राज्यातील महिला आणि बाल विकास विभाग मनोधैर्य योजनेची अमंलबजावणी करीत आहे. याद्वारे पिडीतांना 1 लाख रुपयांची आणि विशेष प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. पिडीतांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपमदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.
• माननीय उच्च न्यायालय निर्देशानुसार योजनेच्या  आर्थिक निकषामध्ये बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजना लागू करण्यात  आली आहे 
• सिंगल विंडो सिस्टिम : या योजनेंतर्गत  अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक सहाय्य   पुरविणे  याबाबतची  सर्व प्रक्रिया राज्य/ जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरण याना हस्तांतरण  करण्यात आली आहे 
• ITPA अधिनियम अंतर्गत मुलींचा समावेश -सुधारित योजनामध्ये ITPA अधिनियमांतर्गत  सुटका करण्यात आलेल्या मुलींनाही  सहाय्य करण्यात येते

डाउनलोड215.55 KB

• 1 ऑगस्ट 2017 पासून महिला आणि बाल विकास, महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वप्रथम 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
• या योजने अंतर्गत, शासन खालील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल
• या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
  • एक मुलगी: 18 वर्षे कालावधीसाठी रु. 50,000
  • दोन मुली: प्रत्येक मुलीचे नावे 25 हजार रुपये
  • 7.5 लाख रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि फक्त कौटुंबिक नियोजन प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर लाभ
  • प्रत्येक सहा वर्षांनंतर कुटुंब जमा व्याज काढून घेऊ शकते
• मुदत ठेवींच्या निर्मिती साठी रु. 20 कोटी (आर्थिक वर्ष 2017-18) आणि रु. 14 कोटी रुपये (वित्तीय वर्ष 2018-19) वितरित करण्यात आले आहेत

Download

• ज्यातील  बालक लिंग गुणोत्तर वृध्दीगंत करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने राज्याच्या महिला आणि बालकं विकास विभागाने केंद्र शासनाची बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली आणि जालना या दहा जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित केली आहे.
• बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेची अतिमहत्वाकांक्षी उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
  • पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनामुळे होणाऱ्या लिंग निवडीला प्रतिबंध करणे. (स्त्रीभृण हत्यांना प्रतिबंध करणे)
  • मुलींच्या जिवीताची आणि संरक्षणाची खातरजमा करणे
  • मुलींच्या शिक्षणाची आणि सामाजिक सहभागाची खातरजमा करणे
• दि.१५ जून २०१६ पासून हिंगोली,सोलापूर, पुणे , परभणी , नाशिक, लातूर या अतिरिक्त जिल्हयांचा समावेश सदर योजनेत करण्यात आला आहे
• शासन निर्णय दि. ६ ऑगस्ट ,२०१८ नुसार उर्वरित १९ जिल्हयात  सदर योजना  करण्यात आली आहे
• देशात महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे कि , त्यामधील जळगाव आणि उस्मानाबाद जिल्हयांना प्रभावी समुदाय प्रतिबद्धता ,प्रसूती पूर्व  लिंग निदान परिरक्षण ,पूर्वसंकल्पनेची अंमलबजावणी ,तसेच मुलींना बाळ शिक्षणात सक्षम बनविणे  या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्यबद्दल  विशेष पुरस्काराने माननीय मंत्री महिला व  बाळ विकास मंत्रालय  (भारत सरकार)  यांच्या  हस्ते दि. २४ जानेवारी ,२०१७ रोजी ,राष्ट्रीय बालिका दिवशी सन्मानित करण्यात आले आहे

डाउनलोड3.13 MB

• अत्याचार पिडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी समुपदेशनाची मदत पुरविण्यात येते.

• अत्याचार पिडीत महिलांना सल्ला आणि मार्गदर्शन पुरविण्यात येते.
• अशा पिडितांकरिता ही केंद्रे मार्गदर्शन आणि कायदेशीर मदतीबाबतीत सल्ला मिळण्याचे तसेच रोजगार आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळण्याचे ठिकाण असते.

• या योजनेचा शासकीय/बिगर शासकीय सेवाभावी संस्था जसे की राज्येगृहे, अनाथालये, निवारागृहे, माहेर योजनेतंर्गत संरक्षण गृहे आणि बालगृहे येथे राहणाऱ्या, वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलींना लाभ घेता येतो.
• मुलीच्या नावाने रुपये २५,००० चा धनादेश मुलीच्या नावे तिच्या बॅंकेतील खात्यात (राष्ट्रियकृत बॅंकेत) जमा करण्यात येतो, जेणे करून ती विवाहसंबंधीत खर्च करू शकेल तसेच भांडीकुडी इत्यादी विकत घेऊ शकेल.

• महिलांना वास्तव्याकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण आणि मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. पिडितांचे विवाह आणि रोजगार यांच्याद्वारे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते.
• लाभार्थीचे राज्यात एक महिना वास्तव्य झाल्यानंतर प्रती लाभार्थी १००० रुपये, ५०० रुपये तिच्या पहिल्या मुलांकरिता आणि ४०० रुपये तिच्या दुसऱ्या मुलाकरिता मासिक अनुदान स्वरूपात देण्यात येतात.
राज्य महिला गृहे(प्रत्येक ठिकाणी १) पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेली आहेत.
•  

डाउनलोड215.55 KB

• देवदासींना निर्वाहाकरीता आणि त्यांना व त्यांच्या मुलींना विवाहाकरिता अनुदान देण्यात येते.
• देवदासींच्या मुलांना शालेय गणवेष तसेच इतर शालोपयोगी साहित्य घेण्याकरिता अनुदान  देण्यात येते.
• देवदासींच्या मुलांसाठी वसतीगृहाची सोय पुरविण्यात येते.

डाउनलोड215.55 KB

• आधारगृहे सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण पुरवितात. तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षा,वैद्यकीय मदत,शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संबंधित सुविधा, कायदेशीर सल्ला आणि इत्यादी मुलभूत सुविधा पुरवितात.
• ३० दिवसांच्या वास्तव्यानंतर पिडीत महिला माहेर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. विवाह/कौशल्येविकास इत्यादींने पिडितांचे पुनर्वसन करण्यात येते.

• निराश्रित आणि विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता प्रत्येक  विवाहबध्द होणाऱ्या जोडप्याला विवाह पूर्व अनुदान देण्यात येते.
• या योजनेचा लाभ वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या निराश्रित महिला आणि विधवांच्या मुलींना घेता येतो
• अन्य कोणत्याही स्त्रोतातून अनुदान घेणाऱ्या मुलीला या अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

Download