बलात्कार पिडीत, लैंगिक शोषण पिडीत बालक आणि हल्ला पिडीतांकरिता  योजना (महिला आणि बालक)

वर्णन

बलात्कार/POSCO कायदयांतर्गत 18 वर्षाखालील बालकांवरील लैगिक अत्याचर आणि ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय व पुनर्वसनार्थ मनोधैर्ययोजना राज्यात शासन निर्णय दि. 31 आक्टो. 2013 अन्वये लागू. ही योजना महाराष्ट्रात दि.02.10.2013 पासून घडलेल्या घटनांसाठी अंमलात राहील.
बलात्कार/बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला इ.घटनांबाबत पोलीस विभागाकडून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे  FIR ,वैदयकीय अहवाल आणि CRPC  164 अन्वये पीडीतेचा जबाब प्राप्त होताच मा.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा मा.राज्य विधी सेवा प्राधिकरण तातडीने अर्थसहाय्याबाबत निर्णय घेतील त्यानुसार कार्यवाही संबंधित जिल्हा महिला अधिकारी कार्यवाही करतील.

तपशील

1.    बलात्कार
•    घटनेचा परिणाम स्वरुप मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे मतीमंदत्व/शारिरीक अपंगत्व आले 
असेल तर 10 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जाते. मंजूर रक्कमेपैकी 75 % रक्कम 10 वर्षांसाठी पीडितेच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तर 25% रक्कमेचा धनादेश पीडितेला तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय  खर्चासाठी रु.30 हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश आहे.) 
•    सामूहिक बलात्कार  व अशा प्रकरणी महिलेस गंभीर व तीव्र  स्वरुपाची शारिरीक इजा झाली असेल, तर  10 लाखांपर्यंत मदत व वरिलप्रमाणे प्रक्रिया असेल.
•    बलात्काराच्या घटनेमुळे महिलेचा मृत्यू झाल्यास,
1.    मयत महिला कुटुंबातील कमावती असेल तर 10 लाखांपर्यंत मदत
2.    मयत महिला कुटुंबातील कमावती नसेल तरी 10 लाखांपर्यंत मदत
3.    बलात्काराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला असेल तर 3 लाखांपर्यंत 

2.    POCSO अंतर्गत  बालकांवरील लैंगिक अत्याचार :-
•    अ) घटनेमध्ये पीडित बालकास लिंगभेद न करता कायमस्वरुपी मतीमंदत्व किंवा अपंगत्व आल्यास आल्यास रु. 10 लाखांपर्यंत मदत.
•    मंजूर रक्कमेपैकी 75 % रक्कम 10 वर्षांसाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणऊन ठेवण्यात येईल.
      तर 25% रक्कमेचा धनादेश पीडितास तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी रु.30 हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश आहे.)
•    बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला असेल तर 3 लाखांपर्यंत मदत
मंजूर रक्कमेपैकी 75 % रक्कम 10 वर्षांसाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. 
तर 25% रक्कमेचा धनादेश पीडितास  तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय  खर्चासाठी रु.30 हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश आहे.)

बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालक यांच्या पुनर्वसनासाठी  आवश्यक सहाय्य पुरविणे यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून मनोधैर्य योजना राबविण्यात येत आहे
•    बलात्कार आणि हल्ला पीडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे सर्वात महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करुन देणेही महत्त्वाचे असते.
•    हे लक्षात घेऊनच राज्यातील  महिला आणि बाल विकास विभाग मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करीत आहेत. याद्वारे पीडितांना 1 लाख रुपयांची विशेष प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. पीडितांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.
•    माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजना लागू करण्यात आली आहे
•    सिंगल  विंडो  सिस्टिम : या योजेनेंर्गत अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक
सहाय्य पुरविण याबाबतची सर्व प्रक्रिया राज्य/ जिल्हा विविध  सेवा प्राधिकरण यांना हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.
•    ITPA अधिनियम अंतर्गत मुलींचा समावेश सुधारित योजनेमध्ये ITPA अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या मुलींनाही सहाय्य करण्यात येते.

कार्यप्रणाली

• बलात्कार/POSCO कायदयांतर्गत 18 वर्षाखालील बालकांवरील लैगिक अत्याचर आणि ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय व पुनर्वसनार्थ मनोधैर्ययोजना राज्यात शासन निर्णय दि. 31 आक्टो. 2013 अन्वये लागू करण्यात आली. ही योजना महाराष्ट्रात दि.02.10.2013 पासून घडलेल्या घटनांसाठी अंमलात राहील. सदर शासन निर्णय दि. 30.12.2017 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. बलात्कार/बालकांवरील लैंगीक अत्याचार/ॲसीड हल्यात बळी पडलेल्या महिला /बालके व त्यांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत व मानसोपचारतज्ञांची सेवा देणे.अशा महिला व बालकांना शारिरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न, वित्तिय सहाय्य, समुपदेशन , निवारा, वैदयकीय व कायदेशीर मदत देणे. अशा हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला व बालकाला प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास परत मिळवून देणे.
• शासन निर्णयानुसार बलात्कार/बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला इ.घटनांबाबत पोलीस विभागाकडून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे  FIR ,वैदयकीय अहवाल आणि CRPC  164 अन्वये पीडीतेचा जबाब प्राप्त होताच मा.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा मा.राज्य विधी सेवा प्राधिकरण तातडीने अर्थसहाय्याबाबत निर्णय घेतील त्यानुसार कार्यवाही संबंधित जिल्हा महिला अधिकारी कार्यवाही करतील.
• शासन निर्णयानुसार बलात्कार/बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला इ.घटनां बाबत पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यास पोलीस स्टेशनकडून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात एफ.आय.आर.ची माहिती प्राप्त होते. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत सदरची माहिती मा.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा मा.राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांना सादर करावयाची आहे. FIR ,वैदयकीय अहवाल आणि CRPC  164 अन्वये पीडीतेचा जबाब विचारात घेंवून त्यानुसार विधि सेवा प्राधिकरणाने अर्थसहाय्य मंजूर करावयाचे आहे.